केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना 2025। यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। इसका मकसद देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सरकार ने इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
कर्मचारियों के लिए फायदे
इस योजना के तहत पहली बार औपचारिक सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह से कम है और आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आपको 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि दो हिस्सों में दी जाएगी:
- पहला हिस्सा: 6 महीने नौकरी करने के बाद।
- दूसरा हिस्सा: 12 महीने नौकरी करने और एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करने के बाद।
नियोक्ताओं (कंपनियों) के लिए लाभ
कंपनियों को भी इस योजना से फायदा होगा। अगर कोई कंपनी नई भर्तियां करती है (जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये तक है), तो उसे हर नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह लाभ दो साल तक मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह चार साल तक बढ़ाया जा सकता है। छोटी कंपनियों (50 से कम कर्मचारी) को कम से कम 2 नए कर्मचारी और बड़ी कंपनियों (50 से ज्यादा कर्मचारी) को कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे। कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रखना जरूरी है।
पात्रता और प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय करना होगा और आधार को बैंक खाते से लिंक करना होगा। यह काम 15 मार्च 2025 तक पूरा करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करेगा कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आए। कंपनियों को भी EPFO के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
