केंद्र सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘धन-धान्य योजना’ को मंजूरी दे दी गई, जिसका उद्देश्य देश के 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना है। यह योजना ₹24,000 करोड़ रुपये के सालाना बजट के साथ शुरू की जा रही है।
क्या है धन-धान्य योजना?
‘धन-धान्य योजना’ एक महत्वाकांक्षी कृषि योजना है, जिसके अंतर्गत 100 जिलों में किसानों को फसल उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री में सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को न केवल तकनीकी मदद देगी, बल्कि उन्हें सस्ते ब्याज पर कर्ज, बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है।
किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
- सस्ता कर्ज: किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपनी खेती में निवेश कर सकें।
- उन्नत बीज और खाद: सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खाद किसानों तक पहुंचाएगी जिससे पैदावार बढ़ सके।
- भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट: फसल के बाद के प्रबंधन जैसे स्टोरेज और प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाएगी जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सके।
- बाजार तक सीधी पहुंच: किसानों को मंडियों और खरीदारों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।
कैसे काम करेगी योजना?
इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 117 आकांक्षी जिलों (Aspiration Districts) को कवर किया जाएगा जहां कृषि संसाधनों की सबसे अधिक कमी है। उसके बाद दूसरे चरण में अन्य जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के संचालन में राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और सहकारी समितियों की मदद ली जाएगी।
कृषि मंत्रालय की निगरानी में होगी योजना
यह पूरी योजना कृषि मंत्रालय की निगरानी में चलेगी और प्रत्येक जिले में इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इन अधिकारियों का काम होगा कि वे स्थानीय किसानों की जरूरतों को समझें और उसी के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
कैबिनेट के अन्य फैसले भी हुए अहम
इस बैठक में ‘धन-धान्य योजना’ के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए:
- रेलवे परियोजनाएं: सरकार ने ₹11,737 करोड़ की लागत से 7 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिससे रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- औद्योगिक विकास: औद्योगिक क्लस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए ₹7,000 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है।
